Breaking News

महाराष्ट्राच्या कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेशचे मॉडल तपासण्याची काय गरज?- विखे पाटील


आम्हाला विचारा, आम्ही सांगतो कर्जमाफी कशी करायची?

उत्तर प्रदेशला 36 हजार कोटी; मग महाराष्ट्राशीच 36 चा आकडा का?

मुंबई, दि. 5 एप्रिल 2017:

महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेशचे मॉडल तपासण्याची काय गरज आहे? उत्तर प्रदेशचे सरकार कोणाकडे गेले होते का कर्जमाफीचे मॉडल तपासायला? हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. कर्जमाफी कशी करायची? याची माहिती राज्य सरकारला हवी असेल तर त्यांनी आम्हाला विचारावे. आम्ही सांगू कर्जमाफी कशी करायची, अशी घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

बुधवारी सायंकाळी विरोधी पक्ष संयुक्तरित्या पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ नेते आ. गणपतराव देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनिल तटकरे, माजी मंत्री पतंगराव कदम, समाजवादी पक्षाचे नेते आ. अबू आसिम आझमी, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आ.प्रा. जोगेंद्र कवाडे, माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह अनेक आमदार उपस्थित होते.

उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीच्या अनुषंगाने विखे पाटील यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. भाजप उत्तर प्रदेशात 36 हजार कोटी देते. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशीच 36 चा आकडा का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत अनेक क्षेत्रांबाबत देशातील इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र हे रोलमॉडल होते. परंतु, आता शेतकरी कर्जमाफीसारख्या शेतीविषयक प्रश्नासाठी महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करावा लागतो, हे दुर्दैव आहे. शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणीसाठी आणखी काही काळ लागला तरी चालेल. पण् अगोदर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीबाबत विधिमंडळात एका ओळीचा ठराव मांडावा, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत न्यायालयाने आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने आपली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडली नाही म्हणून यापूर्वी अनेकदा न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहेत. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या विदर्भातील 11 हजार गावांना सरकारने खरीपाची मदत केली नाही. शेवटी यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते देवानंद पवार यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यानंतरच सरकारला जाग आली, याचेही स्मरण त्यांनी करून दिले.

संघर्ष यात्रेबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची अपेक्षा जणू दफन झाली होती. परंतु, संघर्ष यात्रेने या अपेक्षेला संजीवनी दिली. संघर्ष करून आपण सरकारला कर्जमाफी करण्यासाठी भाग पाडू शकतो, हा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यात आम्ही यशस्वी ठरल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. याप्रसंगी त्यांनी संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. दुसऱ्या टप्प्यात संघर्ष यात्रा राजमाता जिजाबाईंचे जन्मस्थान असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजापासून सुरू होईल. ही यात्रा 15 ते 18 एप्रिल दरम्यान 4 दिवसात बुलडाणा, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांमधून मार्गक्रमण करणार आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना माजी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनीही सरकारवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, सरकारने कर्जमाफीसाठी अभ्यास करण्याची सबब सांगू नये. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर कर्जरोखे काढूनही शेतकरी कर्जमाफी शक्य आहे. यापूर्वी सरकारने कृष्णा खोऱ्यासाठी रोखे काढले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आर्थिक क्षमता असलेले राज्य कर्जमाफीचे निर्णय घेतात. परंतु, येथील सरकारला शेतकऱ्यांचे सोयरसूतकच राहिलेले नाही, असा ठपका त्यांनी ठेवला.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उत्तर प्रदेश पॅटर्नवरील कर्जमाफी महाराष्ट्राला मान्य नसल्याचे म्हटले. उत्तर प्रदेशात केवळ एक लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, महाराष्ट्रात अशी कोणतीही मर्यादा घालून कर्जमाफी स्वीकारली जाणार नाही, असे त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.

Share This:

About Chetan Bhairam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*