Breaking News

आधी केले तुकडे,आता जोडायचा आग्रह! प्रकाश पोहरे प्रहार रविवार, दि.19 मार्च 2017

FB_IMG_1489818090836‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व चांगले आहे, आकर्षक आहे यात शंका नाही. कष्ट करणाऱ्याला त्याचा पुरेसा आणि योग्य मोबदला मिळायला हवा, त्या पृष्ठभूमीवर आज त्या निर्णयाची चिकित्सा करताना नेमका हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे, या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य आणि पुरेसा मोबदला मिळत आहे का? त्याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर तो दोष सर्वस्वी सरकारचा आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आज मरणाच्या दारात उभा झाला आहे. पूर्वी जेव्हा सिलिंग कायदा नव्हता, तेव्हा शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हते आणि आता शेतीचे मालक झाल्यावर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे कशामुळे होत आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आज समूह शेतीचा आग्रह धरणाऱ्या सरकारने सिलिंग कायदा चुकीचा होता किंवा आहे, हे मान्य करावे.
`दुनिया गोल है’, असे म्हटले जाते, याचा अर्थ पुन्हा पुन्हा, फिरून फिरून तीच परिस्थिती निर्माण होते, असा होतो. शेतीच्या बाबतीत या उक्तीचा प्रत्यय येऊ पाहत आहे. पूर्वी जमीनदारी पद्धत होती किंवा गावात एखाद्याकडे हजार-पाचशे एकर शेती असायची. गावातले अन्य शेतकरी किंवा मजूर त्या शेतीवर राबायचे आणि आपापला वाटा घ्यायचे. अर्थात कष्टाच्या मोबदल्यात जितके मिळायला पाहिजे तितके मिळत नसे, ही वस्तुस्थिती होती; परंतु जे काही मिळायचे त्यात त्या शेतकऱ्याचे किंवा मजुराचे बऱ्यापैकी भागायचे, तसे नसते तर एवढी प्रचंड शेती कसण्यासाठी मनुष्यबळच उपलब्ध झाले नसते. शेती करायला माणसे हवीत आणि ती टिकवायची असेल तर त्या लोकांची किमान गरज भागेल इतके तरी त्यांना मिळायला हवे, याची काळजी शेतमालक घ्यायचे आणि बाराबलुतेदारी या नावाने ती व्यवस्था ओळखल्या जायची. काही ठिकाणी खूपच अन्याय होत असेल किंवा वेठबिगारी क्रूरपणे राबविली जात असेल; परंतु अशी उदाहरणे अपवादात्मक असायची. अपवादात्मक एवढ्याचसाठी म्हणायची, की त्या काळी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे दाखले मिळत नाही, कधी काळी झाल्याही असतील आत्महत्या; परंतु त्यांचा संबंध शेतीशी नसायचा. शेतात भरपूर पिकायचे, त्याचा योग्य तो वाटा ज्याचा त्याला मिळायचा. जमीनदाराला किंवा शेत मालकाला तो अधिक मिळायचा, मजुरांच्या वाट्याला कमी यायचा, हे मान्य केले तरी प्रत्येकाला काही ना काही मिळत होते. तो एक सामूहिक शेतीचाच प्रकार होता. शेताचा मालक एकच असायचा; परंतु शेतावर राबणारे आणि आपल्या उदरनिर्वाहासाठी त्या शेतीवर अवलंबून असणारे अनेक लोक असायचे आणि यालाच बलुते म्हटल्या जायचे आणि म्हणूनच बारा बलुतेदारी त्या काळातील ग्रामीण जीवनाचे अभिन्न अंग होते. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या जमीनदारांकडून किंवा बड्या शेतमालकांकडून शेतावर राबणाऱ्या शेतमजुरांवर अन्याय होतो, त्यांची पिळवणूक होते हे कारण समोर करीत ‘कसेल त्याची जमीन’ या न्यायाने सरकारने सिलिंग कायदा आणला. एका व्यक्तीच्या नावे किती शेती असावी हे ठरविण्यात आले. त्यापेक्षा अधिक शेती त्या व्यक्तीच्या नावे असू शकत नव्हती. त्यामुळे शेतीचे तुकडे झाले. हजार-पाचशे एकर मालकी असलेला शेतकरी नामशेष झाला. पुढे त्या शेतीचे अजून तुकडे पडत गेले. एखाद्याकडे पन्नास एकर शेती असेल आणि त्याला पाच मुले असतील, तर पुढच्याच पिढीत त्या प्रत्येकाच्या वाट्याला दहा एकर शेती यायची, त्या प्रत्येकाला दोन मुले असतील तर त्या पुढच्या पिढीत प्रत्येकी पाच एकरच आणि त्याही पुढच्या पिढीत दोन-तीन एकर शेती वाट्याला आली. अशाप्रकारे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले. कारण हरीतक्रांतीच्या नावाखाली शेतीमधला खर्च प्रचंड वाढला, उत्पादन वाढले, म्हणून भाव पडले आणि भाव पडले म्हणून शेती तोट्याची झाली. त्यामुळे एकाचवेळी सगळ्यांचे नुकसान झाले. समजा एखाद्या व्यक्तीचे दोन-चार उद्योग असतील आणि त्यापैकी एखाद्या उद्योगात त्याला तोटा सहन करावा लागत असेल, तर इतर उद्योगांतील नफ्यातून तो हा तोटा भरून काढतो आणि नंतर तोट्यातील तो उद्योग पुन्हा नफ्यात आणतो. पूर्वी शेतीच्या बाबतीत असेच व्हायचे, पाच-पन्नास एकरांच्या तुकड्यात नुकसान झाले, तरी इतर शेतीमधील पिकामधून होणाऱ्या फायद्यातून ते नुकसान भरून काढले जायचे, म्हणजे शेतीतील गुंतवणूक कमी होत नसे. आता शेतीचे तुकडे झाल्यामुळे एखाद्यावेळी नुकसान झाले, तर ते भरून काढण्याची संधीच मिळत नाही, तसा पर्याय नसतो आणि म्हणूनच एखाद्या हंगामाने दगा दिला, की हा अल्पभूधारक शेतकरी अक्षरश: देशोधडीला लागतो. कर्जाच्या जाळ्यात अडकतो आणि मग त्याची परिणती आत्महत्येत होते.
शेतीचे तुकडे झाल्यामुळे नुकसान सहन करण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता आपोआप कमी झाली, सोबतच शेतीचा खर्च वाढल्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमाणही कमी झाले. एखाद्या घरात चार माणसे कमावणारी असली आणि चाळीस लोक त्या कुटुंबात असले, तर एखाद्यावेळी त्या चारपैकी एकाची कमाई शून्यावर आली तरी त्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत नाही, उरलेले तिघेजण तो खड्डा भरून काढतात; परंतु एकटाच कमावणारा असला आणि तोच गोत्यात आला तर त्याचे परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला भोगावे लागतात. शेतीच्या बाबतीतही तेच झाले. शेतीचे तुकडे झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, हे आधी शेतीचे तुकडे करणाऱ्या सरकारच्या आता लक्षात आले आहे. त्यामुळे सरकार आता समूहशेती किंवा ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’चा आग्रह धरीत आहे. पूर्वीदेखील अशीच समूहाने शेती व्हायची, फरक फक्त एवढाच होता की शेतीची मालकी एकाच व्यक्तीकडे असायची, आताही तेच करण्याचा आग्रह सरकार धरत आहे, फक्त त्या शेतीची मालकी तेवढी विभागून असणार आहे. यातून एक बाब सिद्ध होते, की सिलिंगच्या नावाखाली शेतीचे तुकडे करण्याचा सरकारचा निर्णय चुकीचा होता. या निर्णयाने केवळ इतकेच साध्य झाले की अल्प आणि अत्यल्प भूधारक नावाची नवी जमात जन्माला आली; मते घेण्याकरिता नवा वर्ग निर्माण झाला, मात्र आज तीच जमात आत्महत्येच्या गर्तेत सापडली आहे. सरकारचा हा प्रयोग सपशेल फसल्याची कबुलीच `समूह शेती’चा सरकारचा आग्रह देत आहे. सगळ्यांनी मिळून शेती केली तर होणारे नुकसान सगळ्यांमध्ये विभागले जाऊन त्याची तीऋाता कमी होते, ही तर बाब आहेच, शिवाय समूहाने शेती करण्याचा अजून एक फायदा हा आहे, की शेतीचा उत्पादनखर्च बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो आणि त्याचा थेट फायदा म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. सरकारच्या सिलिंग कायद्याने मालक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली, हे खरे असले तरी या वाढलेल्या संख्येला जगविण्यात, तगविण्यात सरकार साफ अपयशी ठरले. कारण मतांच्या तृष्टीकरणाकरिता स्वस्त अन्नधान्य देण्याकरिता त्यांनी शेतकऱ्यांच्याच उत्पादनाला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किमतीत घेण्याची चूक केली. शेवटी शेतकरी जगतच नसेल किंवा शेती त्याला परवडतच नसेल, तर या निर्णयातून नेमके काय साध्य झाले, हा प्रश्न उरतोच. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व चांगले आहे, आकर्षक आहे यात शंका नाही. कष्ट करणाऱ्याला त्याचा पुरेसा आणि योग्य मोबदला मिळायला हवा, त्या पृष्ठभूमीवर आज त्या निर्णयाची चिकित्सा करताना नेमका हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे, या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य आणि पुरेसा मोबदला मिळत आहे का? त्याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर तो दोष सर्वस्वी सरकारचा आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आज मरणाच्या दारात उभा झाला आहे. नावालाच तो शेतीचा मालक आहे, वस्तुत: वसान गावची पाटीलकी बहाल करून सरकारने त्याची क्रूर चेष्टाच केली आहे.
पूर्वी जेव्हा सिलिंग कायदा नव्हता, तेव्हा शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हते आणि आता शेतीचे मालक झाल्यावर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे कशामुळे होत आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आज समूह शेतीचा आग्रह धरणाऱ्या सरकारने सिलिंग कायदा चुकीचा होता किंवा आहे, हे मान्य करावे. शेतीसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सगळ्यांची मालकी हा कम्युनिस्ट विचार आहे आणि हा कम्युनिझमचा विचार आज संपूर्ण जगभरात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. रशियासारखा कम्युनिस्ट देश आज अक्षरश: भीकेला लागला आहे, अजूनही स्वत:ला कम्युनिस्ट म्हणविणारा चीन अमेरिकेपेक्षाही मोठा भांडवलदार बनू पाहत आहे. एकाच वेळी सगळ्यांना खूश करण्याच्या नादात आपण एकालाही खूश करू शकत नाही, हा साधा व्यावहारिक विचार आहे; परंतु सरकारने पुढच्या कोणत्याही परिणामांची चिकित्सा न करता मतांवर डोळा ठेवून सरसकट सिलिंग कायदा आणला आणि पूर्वी उत्तम असलेली शेती आज पार खड्ड्यात गेली. पूर्वी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असे म्हटले जायचे. सरकारच्या उफराट्या धोरणामुळे शेती कनिष्ठ किंवा त्याच्याही खालच्या दर्जाची म्हणजे नरकमय झाली आहे आणि नोकरी सर्वोत्तम ठरली आहे आणि म्हणूनच शहाणी माणसे सरकारी नोकरी करतात, मूर्ख उद्योगधंदे उघडतात, बिनडोक माणसे शेती करतात आणि शेवटी आत्महत्या करतात. या आपल्या या प्रचंड धोरणात्मक चुकीची कबुलीच सरकार आज देत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

प्रकाश पोहरे

Share This:

About Chetan Bhairam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*