Breaking News

महाराष्ट्राच्या कर्जमाफीसाठी केंद्राकडून ठोस आश्वासन नाही

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे मंत्री आणि भाजपचे आमदार थेट दिल्लीत पोहोचले. अर्थमंत्री अरुण जेटली कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. मात्र अवघ्या 15 ते 20 मिनिटातच ही बैठक आटोपली. या बैठकीत कोणतंही ठोस आश्वासन मात्र देण्यात आलेलं नाही.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जेटली आणि राधामोहन सिंह यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. मात्र, याबाबत कोणतंही ठोस उत्तर अद्याप मिळालं नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आपण लवकरच काही तरी योजना आणू असं उत्तर जेटली आणि कृषीमंत्र्यांकडून देण्यात आलं.

‘राज्यातील शेतकऱ्यांचं एकूण कर्ज 30 हजार 500 कोटींचं आहे. त्यामुळे एवढं कर्ज जर राज्यसरकारनं माफ केलं तर, सरकार कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करु शकणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्र सरकारनं मदत करावी.’ अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

‘जेटलींनी आमचं म्हणणं ऐकलं. देशातील शेतकऱ्यांच्या मागे केंद्र सरकार नक्कीच उभं राहिलं. लवकरच राज्य सरकारसोबत मिळून आम्ही नवी योजना तयार करु.’ अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, महाराष्ट्रात 2014च्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 3 हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलं आहे. तर एकट्या मराठवाड्यात दोन महिन्यात 117 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

गेली सलग तीन वर्ष महाराष्ट्रानं दुष्काळ अनुभवल्यानंतर यंदा हातात पीक आलं. मात्र सोयाबीन, तूर आणि इतर कडधान्य तेलबियांना भाव न मिळाल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यामुळेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. ज्यासाठी 30 हजार कोटीची गरज आहे.

बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेलसाठी सरकारकडे पैसा; मग शेतकरी कर्जमाफीसाठीच का नाही?

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची सरकारवर टीका

मुंबई, दि. 17 मार्च 2017:

राज्य सरकारकडे बुलेट ट्रेन व मेट्रो रेलसाठी पैसा आहे. मात्र शेतकरी कर्जमाफीसाठीच पैसा नसल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

शुक्रवारी दुपारी विधानभवन परिसरात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, जनतेची मागणी नसताना बुलेट ट्रेनसाठी सरकार आग्रही आहे. परंतु, कर्जमाफीसाठी रोज शेतकरी आत्महत्या करीत असताना ही मागणी पूर्ण करण्याची सरकारची तयारी नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालासंदर्भात विखे पाटील यांनी सांगितले की, 11 मार्चपर्यंत सरकारने एकूण अर्थसंकल्पाच्या 47 टक्के इतकाच निधी खर्च केला आहे. 53 टक्के खर्च अजूनही अखर्चीत आहे. मुळातच या सरकारने लोककल्याणाच्या अनेक योजनांना कात्री लावली आहे. जो निधी कबूल केला जातो, तो देखील दिला जात नाही आणि निधी उपलब्ध झाला तर योग्य पद्धतीने खर्चही होत नाही. ही बाब सरकारचे नियोजन फसल्याचे निदर्शक असून, यातून सरकारची आर्थिक व बौद्धिक दिवाळखोरी उघड झाल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.

Share This:

About Chetan Bhairam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*